२०८३ भाद्र ६, शनिवार
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको ज घन्य अ पराधले आफू अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध भएको बताउँदै सरकारको पहिलो प्राथमिकता गरिमा चौधरीलाई न्याय दिनु भएको बताएका छन् ।
उनले मृ त्युदण्डको कानून नभएको र बनाउन पनि नमिल्ने बताएका छन् । उनले एउटी सानी छोरीमाथि भएको अपराधको पीडा कुनै परिवारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको र आमा, महिला र नागरिकमा देखिएको आ क्रोश आफूले पनि महसुस गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्दै गृहमन्त्री गुरुङले सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि मौन नरहेको, निष्क्रिय नभएको जिकीर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘घ टनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि ढिलाइ नगरी विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, कुनै पनि किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत भएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
उनले आरोपित तत्कालै पक्राउ गरिएको र अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । ‘प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मृ त्युदण्डको मागमा देखिएको आ क्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृ त्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नि षेध गरेको छ र नेपालले मृ त्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ ।’
उनले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु भएको र अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस् भन्ने रहेको बताउँदै घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृ त्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नभएको बताए ।
कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पनि सरकारमा आएपछि पहिलो निर्णय नै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता ज घन्य अ पराधमा विद्यमान कानुनी बधा हटाउने निर्णय गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइ संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छ। कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर यसको अर्थ सरकार चुप बसेको छ भन्ने पनि होइन। हामी कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ।’
Advertisement
