२०८३ भाद्र २८, आइतबार
बालेन सरकारप्रति दिल्लीको ‘दूरी’ कि कूटनीतिक प्राथमिकता ?
@ कृष्ण खनाल
श्रीखबर/नयाँ दिल्लीमा १८औँ BRICS शिखर सम्मेलन चलिरहँदा नेपालमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ—विश्वका उदाउँदा शक्तिराष्ट्र र ग्लोबल साउथका प्रतिनिधिहरू भेला भएको यति महत्वपूर्ण मञ्चमा नेपाल किन देखिएन ?
नेपाल BRICS सदस्य राष्ट्र होइन, न त पार्टनर राष्ट्र नै हो। त्यसैले निम्तो पाउनु नेपालको स्वाभाविक अधिकार होइन। तर भारतले गैर-सदस्य राष्ट्रका केही नेताहरूलाई Outreach Session मा बोलाएपछि नेपाल छुट्नुले भने कूटनीतिक बहसलाई जन्म दिएको छ।
विशेषतः बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई BIMSTEC अध्यक्षका हैसियतमा निम्त्याइनु र नेपाल पनि BIMSTEC सदस्य राष्ट्र हुनु संयोग मात्र हो कि दिल्लीको प्राथमिकताको संकेत—यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
यसलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति भारतको अविश्वास भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु भने हतार त हाेला तर कुटनैतिक दुनियाँमा यसले अर्थभने नराख्ने कुरै भएन।
अझैसम्म भारतले नेपाललाई BRICSमा नबोलाउनुको कारणका रूपमा बालेन सरकारको ‘असहिष्णु व्यवहार’ वा राजनीतिक दूरीबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएकाे भने छैन। बरु पछिल्लो समय भारतले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएको तथ्य पनि छ।
`कूटनीतिमा निम्तो र बहिष्कार दुवै सन्देश हुन्´
भारतले नेपाललाई कुन क्षेत्रीय भूमिकामा हेर्छ, नयाँ सरकारको विदेश नीति कति भन्ने विषय अझै प्रष्ट भैसकेको भने छैन। काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुराले भविष्यका यस्ता मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले प्रश्न केवल ‘नेपाललाई निम्तो किन आएन ?’ भन्ने होइन। अझ गम्भीर प्रश्न हो—‘नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निम्तो पाउने हैसियत र रणनीतिक महत्व आफैंले कति निर्माण गर्न सक्यो ?’
यस्ताे कुटनैतिक परिदृष्य भित्र `बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति, भारतसँगको सम्बन्ध र नेपालको बदलिँदो भू–राजनीतिक भूमिकामाथि भने गम्भीर समीक्षा माग्छ।´
Advertisement




