२०८२ साउन ८, बिहीबार

@ कृष्ण खनाल

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेनाका परमाधिपति र देशको सर्वोच्च दर्जाको प्रतिनिधि बनाएको छ। तर राष्ट्रपतिको चयन र भूमिकालाई लिएर समय–समयमा उठ्ने विवाद र व्याख्यामा भने फरक–फरक दृष्टिकोणबाट देखिँदै आएको छ।

हालै नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा रोक लगाउने निर्णय गरेको घटनाले यस बहसलाई फेरि तीब्र बनाएको छ। यसले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता र राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्तिपछि उनीहरूको भूमिकाबारे पुनः बहस गर्नु आवश्यक बनाएको छ।

राष्ट्रपति पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले दलको साधारण सदस्य बन्ने र सक्रिय राजनीतिक खेलमा उत्रने अवस्था आफैंमा पदको गरिमासँग मेल नखाने अवस्था हो। तर माैजुदा कानुन र सँविधानले भने यसलाई बन्देज भने लगाएकाे छैन । तर याे व्यक्तिगत आकांक्षा भन्दा पनि राष्ट्रिय हित, पदको गरिमा र संविधानको मर्मसँग जोडिएको विषय हो।

राष्ट्रपतिको कार्यकालमा गरिने निर्णय, भनाइ र भूमिकामा दलको प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानले दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने प्रावधान राखेको हो। तर, कार्यकालपछि पुनः दलमा फर्कन मिल्ने अवस्था रहेकोले राष्ट्रपति स्वतन्त्र नभइ दलदास हुने परिस्थिति बन्ने खतरा कायम रहन्छ। त्यसैले यो विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै दल र नागरिक समाजबीच सहमति जुटाएर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीमा जाने समय आएको छ।

यस प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिलाई छान्नेछन्, जसले कार्यकारी भूमिकासहित जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाउनेछन्। यसले राष्ट्रपतिलाई दलहरूको आन्तरिक खेलभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट जवाफदेही बनाउनेछ। त्यस्तै, राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्तिपछि ती व्यक्ति फेरि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिई स्वतन्त्र राष्ट्रव्यक्ति र राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा रहने, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संवाद र प्रतिनिधित्वमा योगदान दिने कानुनी संरचना बनाउनु आवश्यक छ। यसले पदको गरिमालाई कायम राख्नुका साथै नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय हितलाई समेत बलियो बनाउनेछ। हामीले ‘प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली र सेवा समाप्तिपछि राष्ट्रव्यक्तिका रूपमा रहने’ नीतिगत निर्णय गर्न ढिलो नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

यसका लागि संवैधानिक संशोधन, विस्तृत बहस र राजनीतिक सहमतिको खाँचो रहेको छ। तर, यसको आधारशीला अहिले नै राख्दा मात्र हामी आगामी पुस्ताका लागि जिम्मेवार शासन प्रणाली र स्थिर राष्ट्रिय संरचना तयार गर्न सफल हुनेछौं। यथास्थितिमा जारी राख्दा राष्ट्रपति पदको गरिमा दलगत विवादमा अल्झिरहनेछ, जसले राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत लाभको राजनीतिलाई प्रश्रय दिनेछ।

त्यसैले, यो विषयमा बहसबाट अघि बढेर सहमतिमूलक निर्णय गर्दै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको बाटो खोल्नु र राष्ट्रपतिलाई जीवनभरका लागि दलको प्रभावबाट मुक्त राख्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।