१०८१ जेष्ठ २१, साेमबार
आशिष आचार्य , काठमाडौं व्यूराे
सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित १ लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहका उम्मेदवार ले न्याय पाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिला बुझाएको भन्दै उनीहरुलाई जरिवाना तोकेको थियो। तीमध्ये निकै थोरै सङ्ख्याका उम्मेदवारले मात्र जरिवाना बुझाएका थिए।
आयोगले २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमध्ये न्यूनतम गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार र अधिकतम महानगर प्रमुखहरूलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।
६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त हुने भनिएको थियो। त्यस्तै निर्वाचित वा अनिर्वाचित सबै प्रकारका उम्मेदवार भविष्यमा ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू हुने चेतावनी आयोगले दिएको थियो।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह ( बेलेन) ले निर्वाचन आयाेगकाे साे निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतकाे सँवैधानिक इजलासमा रिट दायर गराएका थिए ।
सर्वाेच्चकाे सँवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयाेगकाे साे कार्वाही गर्ने निर्णय बदर गरेकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश जिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमाेहन भट्टराई , प्रकाशमान सिँह राउत , सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाकाे इजलासले साे फैसल गरेकाे हाे ।
