१७ जेष्ठ २०८०
आशिश आचार्य,उपत्यका ।
कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम बिरामीलाई छुट सुबिधा नदिने काठमाडौं महानगरपालिकाका भित्रका स्वस्थ्य सँस्थालाई कार्वाही गरिने भएकाे छ ।
स्वस्थ्य सँस्था सन्चालन मापदण्ड २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ सम्बन्धि कानुनमा नै विपन्न तथा लक्षित बर्गहरुलाई कुल शैयाकाे १० प्रतिशत काेटा छुट्याएर नि:शुल्क उपचार सेवा दिनुपर्नेमा त्यसाे नगरेकाे पाईएपछि महानगरपालिकाले जेष्ठ ६ गते महानगर भित्र सन्चालित स्वास्थ सँस्थालाई त्यसकाे विवरण माग गरेकाेमा ६८ वटा स्वास्थ सँस्थाले विवरण बुझाएनन् । विवरण नबुभझाउने सँस्थाहरुलाई कानुन बमाेजिम परिपालन गराउन भन्दै मेयर बालेन शाहले स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री माेहन बहादुर बस्नेतलाई एक पत्र नै बुझाएका छन् ।
यदि सरकारले ७ दिन भित्र ती सँस्थाहरुलाई कानुनकाे दायरामा नल्याउए आफैले सँस्थाका प्रशासन समेत बन्द गरिने बताइएको छ ।
कानुनकाे दायरामा ल्याउनु पर्ने सँस्थाकाे नाम भने उल्लेख नगरेका बालेनले आफ्नाे स्टाटस्मा लेखेकाछन् ‘माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छौं । यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
