२०८१ भाद्र १२,बुधबार
कृष्ण खनाल
२५ बर्षपछि स्वत: सरकारकाे सम्पत्ति हुनेगरि बैधता प्राप्त एनसेलले तिर्नुपर्ने करलगाएतका विषयमा सरकारले असहयोग गरेकाे भन्दै `एनसेल डुब्नेभयाे´ भन्ने आराेप लागेको छ।
अर्काे स्वार्थ समूह खडा गर्नकै लागि एनसेलकाे नविकरण प्रति सरकार उदासिन रहेकाे एनसेलकाे आराेप छ।
किस्ताबन्दी नविकरणकाे सुविधाकाे सट्टा नविकरण र जरिवाना चुक्तागरि नविकरण गर्न आउनुभन्ने भाद्र ६ काे पत्रपछि देशकाे सबैभन्दा ठुलाे सेवा प्रदाएक कम्पनि एनसेलकाे बैधानिकता सकिनै लागेकाे हाे त भन्ने चर्चा चुलिदैगएकाे छ ।
भाद्र ६ गते नै एनसेलले सरकार समक्ष किस्ताबन्दी सुबिधा माग गरेकाे थियाे । मन्त्रालयले भने दुरसञ्चार नियमावली २०५४काे नियम १२काे उपनियम ३ बमाेजिम थप दस्तुर बुझाउन भनेकाे मन्त्रालय श्राेतले बताएको छ।
एनसेलले तिर्नुपर्ने करिव २० अर्ब मध्य ४ अर्ब रुपैयाँ गत जेष्ठ १४ गते बुझाएकाे र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेकाे थियाे ।
दुरसञ्चार ऐनले ५० भन्दा बढी प्रतिशत लगानी भएकाे सेवाप्रदायक सँस्थाकाे उपकरण ,भवन तथा सम्पत्ति २५ बर्षे साइसेन्स समाप्ति पछि सरकारकाे स्वामित्वमा हुने व्यवस्था गरेकाे छ ।
एनसेलकाे जिएसएम लाइसेन्सकाे २० वर्षे म्याद यही भाद्र १५ गते सकिदैछ ।
