२०८१ असाेज १३, आइतबार
कृष्ण खनाल ,चितवन
सरकारी निकायका प्राय सबै तहका प्रतिनिधि तारे हाेटलमा बसे । विपत व्यवस्थापनका लागि २ सय २० पेज लामाे तैयारीका लागि कागज बन्याे ।
माैसम विज्ञले देशभर विपत आउनेगरि वर्षाहुने बाढी पहिराे र ढुवानले ठुलाे सँख्यामा धनजनकाे क्षेतीहुने पूर्वघाेयणा गरे ।
भएभरका खबर र सञ्जालले विपत आउनसक्ने समाचार छापे , बजाए । नभन्दै अनुमान गरेकै समयमा पानी पर्याे । विपत आयाे । शुरक्षाकर्मी हिजाे पनि खट्ने कित्तामा पर्थे , आजपनि खटिरहेकै छन् । सकेकाे स्थानमा जिवितकाे उद्दार गरे । अहिले शवहरु भनेपनि खाेजिरहेछन् ।
नेपाल, हिमालय पर्वतको काखमा बसेको देश हो, जहाँ विविध भौगोलिक संरचना र मौसमका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरू बारम्बार घट्ने गर्छन्। बाढी, पहिरो, भूइँचालो, र सुख्खा जस्ता विपदहरूको जोखिमले यो मुलुकलाई हरेक वर्ष प्रभावित पार्छ। विशेष गरी वर्षायाममा बाढी र पहिरोको समस्या धेरै गम्भीर हुन्छ, जसले जनधनको ठूलो क्षति गराउँछ। सडक विस्तारका नाममा खनिएका पहाडी मार्गहरुले त यसैपनि विपत थप्ने नै भए । तर, यस्ता विपद व्यवस्थापनको पक्षमा सरकारका तयारी र कार्यान्वयन कमजोर भएको बारम्बार देखिएको छ।
*सरकारी संयन्त्रको कमजोरी- नेपाल सरकारले विपद व्यवस्थापनको लागि विभिन्न नीतिहरू ल्याएको भए पनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ। मुख्य रूपमा, विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचना, नीति, योजना, र स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यहरु समयमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन। प्रादेशिक र स्थानीय तहसँगको समन्वयको अभावले गर्दा पनि विपत व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती हुन्छ। हिजाेकाे दिनमा नेपालमा बाढी र पहिरोको पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली कमजोर थियाे । तर प्रविधि र प्राविधिज्ञमा भएकाे समन्वयका कारण त्यतिविग्घन कमजोर छैन ।
अहिले तत्कालिन सूचना प्रवाहको कमी छ भन्नपनि मिल्दैन । जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई समयमा सुरक्षित स्थानमा सार्न कठिनाइ भयाे भन्नेठाउँ पनि छैन । वस्् सरकारले विपदको पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा मानिसहरूलाई सजग गराउने, सुरक्षित स्थान निर्माण गर्ने, र प्रकोपको सम्भावित क्षेत्रहरूमा पूर्वानुमान गर्ने उपायहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
*उद्धार कार्यमा ढिलासुस्ती* विपत पछि उद्धार कार्यको समन्वयमा देखिने ढिलासुस्ती अर्को ठूलो समस्या हो। उद्धार र राहत सामग्रीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, र यातायात सुविधाको अभावले गर्दा विपद पछि तत्कालीन उद्धार कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन्। बाढी र पहिरोमा परेकाहरूलाई समयमा उद्धार गर्न नसक्दा जनधनको क्षति थप बढ्न गएको छ।
*राजनीतिक नेतृत्वको असमर्थता- नेपालमा प्रायःजसो विपतको बेला राजनीतिक नेतृत्वले समन्वय र सहकार्यमा ध्यान नदिएको देखिन्छ। विपत व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट र स्रोतहरूको सदुपयोगमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी देखिन्छ। यसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा सरकारको तत्परता र प्रभावकारी कार्यशैलीको अभाव स्पष्ट देखिएको छ।राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय सँगठनले समेत विश्वासिलो सहयोगीकाे भूमिका देखाउन सकेका छैनन् ।
*सुझाव र सुधारका दिशा –नेपाल सरकारले बाढी र पहिरो जस्ता विपत व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। भौगोलिक र जलवायु जोखिमको अध्ययनमा आधारित योजना बनाई विपत पूर्व तयारीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ। उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राविधिक उपकरणहरूको सुधार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। साथै, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले विपतको बेला देखिने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विपद व्यवस्थापनको तयारी र कार्यान्वयन दुवैमा सुधार ल्याउन स्थानीय समुदाय, संघ-संस्था, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
*निष्कर्ष- नेपालमा बाढीपहिराेकाे विपत व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। यसका लागि सरकारलाई दीर्घकालीन योजना, पूर्व-तयारी र तत्कालीन उद्धार कार्यमा सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुदृढ प्राविधिक संयन्त्र, र प्रभावकारी समन्वयले मात्र विपद व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ। पार्टी र यसका जनवर्गीय सँगठनहरु भाेटमा राजनीति गर्न र विराेधका लागि विराेध गर्न बनेकाे सँगठन भन्दापनि नागरिकको सहयोगीका रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
(लेखक खनाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन् ।)
