२०८१ भाद्र २३, आइतबार
कृष्ण खनाल, चितवन
काठमाडौं महानगरपालिका सरकार प्रमुखले सम्मानित अदालतकाे निर्णय सुनाएकाे भनेर सूचनाकाे उर्दी प्रसारण गरेपछि चितवन भरतपुरकाे म कृष्ण खनालकाे मस्तिष्कमा तरँग छायाे ।
तरँगिनुकाे अर्थ यस्ताे छ
…………………….
सरकारकाे कुनस्तरकाे निर्णयले भयाे अझैसम्म प्रष्ट भएन तर भरतपुरका केहि बाटाेकाे चाैडाई १६ त कहिँ २० मिटर कायम गरिएकाे पनि करिव ८वर्ष भैसकेको रहेछ ।
निर्णय कार्यान्वयन भएकाे ८ वर्षपछि भरतपुर महानगर कार्यालयबाट खटिएको भन्दै माईक फुक्दै आए `१६ मिटर भित्र परेका अस्थायी घरटहराहरु ७ दिनभित्र हटाईसक्नु नत्र महानगरले हटाउने छ र लागेकाे खर्च तिराउने छ ।´
सम्बन्धित सडकका नागरिकमा खैलाबैला चल्नथाल्याे । जनताले वडा कार्यालय हुँदै महानगरपालिका कार्यालय घेरे । भरतपुर महानगरपालिका वाड नम्बर ११मा जन चहलपहल चल्नथाल्याे ।
याे धेरै गम्भीर बिषय हाे । जिन्दगीको सारा श्रम पसिना र लगानी बिछ्याइएर किनेकाे घडेरी कसरी र कुन निर्णयले राज्यकाे उर्दी भित्रपर्छ? यसकाे बारेमा टाेली बनाएर छलफल गराउँ भन्नेमा वडा अध्यक्ष , निवर्तमान वडा अध्यक्ष हामी केहीकाे विचमा समझदारी बन्याे ।
ठुलै भेला बस्याे । महानगरका प्राविधिक फिल्डमै ओर्लिए । १९ जनाकाे अगुवा समिति बन्याे । त्यसले निवर्तमान अध्यक्षकाे नेतृत्वमा हामी ५ जनाकाे अग्रभागमा कामगर्ने कमिटी बनायाे । ठुलै छलफल सकाएर आवस्यक पर्याे भने जनताको सम्पत्तिकाे रक्षाका लागि निर्णय बदरकाे माग गर्दै अदालत र आवस्यकता परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने बाटाे खाेज्न थाल्यो ।
यसै विचमा साेही वडाका एकजना साथीले भन्नुभयाे ` ए कृष्ण सर अब यतिसानाे बाटाेले कहाँ धान्छ, घरघरै सवारी साधन भैसक्याे बाटाे १६ मिटरै चाहिन्छ , नगरपालिकाबाट डाेजर ल्याएर हानिहाल्न पर्याे ।´ वहाँसँग मेराे कुनै जवाफ थिएन र माैन रहेँ ।
भाेलिपल्ट फेरि उनै साथसँग भेट भयाे । मैले भने …. सर तपाईंको तिरकाे बाटाे पनि ८ मिटर हुने भनेकाेछ महानगरले ।
कहाँ हुन्छ भित्री बाटाे नी महानगरसानगर कच्याक्ककुचुक….. त्यसकाे बाउकाे सम्पत्ति हाेर जे मनलाग्याे निर्णय गर्ने .. भतभताउँदै साथी बाटाे लागे ।
त्यसकाे भाेलिपल्ट हाम्राे समिति मार्फत वडा र महानगरपालिकाकाे नाममा टाेलकाे सिफारिस भन्दै बाटाे नबढाउन हुन भन्ने पत्र हातपर्याे । `अनि अस्ति त डाेजर हान्नपर्याे भन्नुहुन्थ्यो आज त बाटाे नबढाउन हुन भन्ने निर्णय काे निवेदन ´ मैले भने ।
कुराे यस्ताे थियाे ।
—————-
अघिल्लो दिनसम्म वहाँलाई थाहा थियाे कि बाटाे बढाउन लागेकाे अगाडि मात्रै हाे जहाँ आफ्नाे घरजग्गा पर्दैन । बढ्नुपर्छ । डाेजर नै चलाउनुपर्छ । जब भित्री बाटाेपनि ८ मिटर बन्ने चर्चा चल्याे त्याे बाटाेमा त उनैकाे घर जग्गा छ ।
लाै फसाद । वहाँले नै भन्नुभयाे ` खनाल सर कहाँ हुन्छ जनताकाे पुर्जा भएकाे जग्गामा सरकारले मनाेमानि निर्णय गर्ने। घरैपिच्छे ५-५ सय उठाएर भनेपनि सरकारकाे विरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ ।´
स्थान फरक भएपनि समस्या उस्तै हुनुपर्छ बालेन सरकारकाे महानगर भित्र । बालेन जीकाे एकआना मात्रै पनि जग्गा उनकाे उर्दीमा जनाए जस्ताे स्थानमा छ वा छैन ।
यदि छ भने २०६५ सालमा भएकाे निर्णयमा डवल भूभाग छाड्ने निर्णयकाे पक्षमा बालेन स्वयं के गर्नुहुन्थ्याे, याे नै आजकाे मूल प्रश्न हाे ।
बागमती, विष्णुमती लगाएतका नदि खाेलाकाे मायाँ ममता र सँरक्षण प्रतिकाे चाह परापूर्व कालदेखि काठमाडौं क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दामा बढि हाेला कि धन कमाएपछि सुविधा सम्पन देखिन पछि बनेका( भन्न नमिल्ने तर नक्कली काठमाडौबासी) मा बढी , याे आजकाे महत्त्वपूर्ण विषय हाे ।
आफ्नाे घरजग्गा जमिन नपरेकै कारण निर्णयकाे पक्षमा वकालत गर्ने जत्तिकैकाे सँख्यामा रहेका करिव ८० हजार घरधुरीका कैयौंकाे जिन्दगी भरकाे कमाई हाे त्याे घरघडेरी ।
२०६५ सालमा अधिकार सम्पन्न आयाेगले कायम गरेकाे २० मा थप २० मिटर थप्ने अदालकाे निर्णय यदि काठमाडौंबासीकाे हितमा छैन भन्ने लागेमा नगर सरकार प्रमुखकाे नाताले आफ्ना नागरिकको हक सँक्षणमा पहल गर्नुकाे सट्टा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले भने जस्तै स्वयं नगरप्रमुखकाे हवाला दिदै प्रेशीत सूचनाले जनतालाई न्याय दिएकाे देखिएन ।
यसर्थ उल्फाकाे धनमा फुपुकाे श्राद्धमा घडेरी कुम्याउनेकाे भन्दा पनि जिन्दगीभरकाे कमाई आफुसँगै सर्वस्वमा पार्ने अदालतकाे हवाला दिदै बालेन सरकारले जारी गरेकाे उर्दी किमार्थ न्यायसँगत छैन भन्न पक्ष विपक्ष हुनुभनेकाे अर्काकाे घर सल्केकाे मा खुशीमा रनभुल्ल हुँदा आफ्नाे घर खरानी भएकाे पत्ताे नपाउनु सिवाए केही हुनेछैन ।
मेयर बालेनले पछिल्लो समयमा भनेजस्ताे घर भत्काउन परेमा राज्यले क्षेतिपूर्ती दिनुपर्छ भन्ने कथनले जनताले भने न्याय नपाउने पक्का छ । किनभने सरकारले भएकाे घर भत्काउँदैन र भत्केपछि फेरि बनाउन दिनेछैन । टहराहरु मा नयाँ भवन समेत बनाउन दिने छैन ।
विस्तारै जनतालाई नाङ्गैझार हुनुपर्ने अवस्था सृजनाभएमा कसैले जिम्मेवारी लिनेवाला छैन त्यसैले अदालतकाे निर्णय महानगरले कार्यान्वयन गर्ने हाे भने जनताकाे प्रमाणिक हकभएकाे जग्गाकाे उचित मुवाव्जाकाे आजैदेखि व्यवस्थापनकाे थालनी जरुरी छ ।
