२०८१ श्रावण २२,मँगलबार
चितवन। सिमलताल पहिरामा परि भएकाे दुर्घटनाको बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले मँगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएकाे छ ।
प्रतिवेदनले दुर्घटनास्थलको अनुगमन तथा अध्ययन, दुर्घटनामा भएका लापरवाही, सडक सुरक्षामा जोडिएका अन्य निकाय, दुर्घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानी, मृत्यु भएका र घाइतेलाई दिने राहत एवं बिमा लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन मंगलबार कार्यदलले गृहमन्त्री लेखकलाई बुझाएको हो ।
गत असार २८ गते सिमलताल पहिरोमा लेदोले बगाउँदा दुईवटा यात्रुबाहक बस त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता भएको थियो । असार ३१ मा गृहमन्त्रीको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेलगत्तै रमेश लेखकले कार्यदल गठन गरेका थिए ।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालले आगामी दिनमा सडकमा सवारीसाधनको कागजपत्र, यात्रुको विवरण र चालकको अवस्थाका बारेमा कडाइका साथ चेकजाँच हुने बताए । उनले भने, ‘कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब सडकमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको चेकजाँचमा कडाइ गर्नेछन् ।’ गत असार २८ गते बिहान काठमाडौंबाट रौतहटको गौर गइरहेको गणपति डिलक्स र वीरगञ्जबाट काठमाडौं आइरहेको एञ्जल डिलक्स बस सिमलतालमा बाढीसहित आएको लेदोले धकेल्दा त्रिशूली नदीमा खसेको थियो । दुवै बसमा सवार चालकदलका सदस्यसहित ६५ जना यात्रुमध्ये तीनजनाले हामफालेर ज्यान जोगाए पनि ६२ यात्रु बेपत्ता भएका थिए ।
नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतको सहयोगमा २४ वटा शव फेला परेको थियो । जसमध्ये १९ जनाको सनाखत भएपनि अन्यको हुन सकेको छैन । अन्य यात्रु र बस अझै बेपत्ता छन् ।
के कारणले भयो दुर्घटना
गृहका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सडक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा प्रणाली विकास नभएकाले सडकको अवस्थाबारे सवारी चालक र सुरक्षा निकायले पूर्वानुमान गर्न नसक्दा दुर्घटना निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
गत असार ८ गते नै सिमलतालमा थुनिएको कल्भर्ट समयमै सफा नगर्दा थप डेब्रिजका कारण बसलाई धकेलेर त्रिशूलीमा हुत्याइदिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदलले स्थानीय तहले सडक बनाउँदा निस्किएको माटो व्यवस्थापन नगरी भीरबाट फालिदिँदा थुप्रिएर बसेको र वर्षातका कारण तल बगाएर ल्याउँदा बसलाई धकेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कुनै पनि टेवा पर्खाल निर्माण गर्दा वा सडक बनाउँदा निस्केको डेब्रिजको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पानीले ठूलो परिमाणको लेदो बगाएर ल्यायो र त्यति नै बेला बसलाई धकेल्दा त्रिशूलीमा खस्न पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पटक–पटक सडक आवागमनमा अवरोध गरिरहेको सडकखण्डमा सवारी चलाउन दिनु नै दुर्घटनाको मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।’ सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै जोखिमपूर्ण मानिएको सिमलताल सडकमा ठूलो वर्षा भइरहेको र रातको समयमा सवारी चलाउँदा चालकले ‘पहिला सुरक्षा’ भन्ने मूल कुरामा ध्यान नदिई असावधानीपूर्ण चलाउँदा दुर्घटना निम्तिएको ठम्याई कार्यदलको छ ।
प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै कार्यदलका संयोजक रिजालले भने, ‘दुर्घटना हुन नदिन पहिला सुरक्षा अनि मात्रै सवारी भन्ने मूल कुरामा चालकले ध्यान दिएको देखिएन ।’
दुर्घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयको भूमिका के ?
कार्यदलले प्रतिवेदनमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा गृह मन्त्रालयको भूमिकाका बारेमा समेत प्रस्ट पारेको छ । जोखिमयुक्त सडकमा भारी वर्षातको समय विशेष गरी रातको समयमा सवारी आवागमनलाई निषेध गर्नका लागि ‘रेड अलर्ट नोटिस’ जारी गर्न गृहलाई सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै खोज तथा उद्धारका लागि आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्न र शीघ्र उद्धार गरी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
दुर्घटना नियन्त्रणका लागि नियमनकारी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमका विषयमा समेत सचेत रहन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । ‘यातायात मजदुरहरूलाई विपद् जोखिमसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी विपद् जोखिम सम्बन्धमा खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीलाई समेत पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजमार्ग क्षेत्रमा सडक सुरक्षासम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरी सडक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखियो ।’
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई कारबाही गर्न र राजमार्गमा राखिएका ट्राफिक संकेतको मर्मत तथा थप गर्नुपर्ने संकेतहरूका बारेमा तत्काल काम गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले के गर्ने ?
कार्यदलले सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै उसको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट पारेको छ । त्रिशूलीमा पानी सफा भएका बेला ‘एयरब्रोन लेजर ब्याथिमेट्री सर्भे’ गरी हराइरहेका सवारी साधन खोज्न नदीको पिंधको नक्सा तयार गर्न भनिएको छ । त्यस्तै जल तथा मौसम विभागसँग समन्वय गरेर उच्च जोखिमपूर्ण स्थानमा जडान भएका ‘अर्लि वार्निङ सिष्टम’ बाट ‘रियल टाइम डाटा’ लिई समुदायलाई सचेत र पूर्वतयारीमा राख्न सशस्त्रलाई ध्यानाकर्षण एवं सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक मात्रामा गोताखोर जनशक्ति उत्पादन गरी जलउत्पन्न प्रकोप बढी हुने र सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने ठाउँमा उद्धार कार्यका लागि बेस खडा गरेर तैनाथ राख्न सशस्त्रलाई सुझाव दिइएको छ । विपद् व्यवस्थापन शिक्षालय कुरिनटारमा भएको जनशक्ति विस्तारसँगै आवश्यक स्रोतसाधन जुटाएर राख्न भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले के गर्ने ?
कार्यदलले ठूला विपद्मा विशेष गरी प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई भुल्न नहुने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले पनि सवारी साधनको ‘भेइकल फिटनेस टेस्ट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारीको प्राविधिक मापदण्ड, वातावरणीय अध्ययन तथा उचित इन्जिनीयरिङको आधारमा सडक निर्माण गर्न कार्यदलले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, मुलुकभर चल्ने सवारीसाधनको तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गराउन, रुट इजाजत पत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै रुट इजाजत पत्र वितरण गर्न भनिएको छ ।
कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई ‘प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना’ का आधारमा मात्रै सडक विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । पुराना सवारीसाधन दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा चलाउने परिपाटीको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र सवारीको भौतिक परीक्षणबाट सञ्चालन गर्न अयोग्य देखिएका सवारीसाधनको लागत कट्टा गर्न कार्यदलले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । सवारी दुर्घटनापश्चात घाइतेको उद्धारमा सहयोगी हुने ‘फस्ट रेस्पोन्स ट्रेनिङ’ सञ्चालन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारीको चाप उच्च हुने र दुर्घटना जोखिम बढी हुने सडक खण्डमा आपतकालीन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
जीपीएससँगै यात्रुलाई अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गर्न यातायात व्यवसायीको ध्यानाकर्षण
कार्यदलले यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरलाई कडा सुझाव दिएको छ । अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्रै यात्रा गर्नेरगराउने व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने, यात्रुलाई टिकट अनिवार्य काटेर मात्रै यात्रा गराउने, सवारीमा अनिवार्य जीपीएस ट्र्याकर लगाउने र सीसीटीभी राख्ने लगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
सिमलताल दुर्घटनामा यात्रुको पहिचान गर्न समय लागेको कारण देखाउँदै कार्यदलले बसको टिकट काट्दा स्वयं यात्रुको पूर्ण विवरण खुल्ने परिचय पत्र अनिवार्य गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिएको छ ।
बेपत्ता भएकालाई जनही २ लाख राहत
कार्यदलले त्रिशूलीमा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई २ लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै, शव भेटिएका मृतकका परिवारलाई पनि २ लाख उपलब्ध गराउने र एकै परिवारका १ भन्दा बढी सदस्य बेपत्ता वा मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख बढी दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
बिमामापत यात्रुले पाउने रकम सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको सिफारिशका आधारमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । ‘हामीले बिमा कम्पनी र यातायात व्यवसायीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थियौं,’ कार्यदलका संयोजक रिजालले भने, ‘स्थानीय प्रशासनको सिफारिशका आधारमा बिमा रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।’ दुर्घटनामा घाइते भएका तीनजनाको सरकारले निःशुल्क उपचार गराइदिन कार्यदलले सिफारिश गरेको छ ।
सत्रकिलो दुर्घटनाका चालकलाई सम्मान
कार्यदलले असार २८ गते नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डमा पर्ने सत्रकिलो सडक खण्डमा ढुंगा खसेर बस दुर्घटना हुँदा ३० जना यात्रुको ज्यान जोगाउने चालक मेगनाथ विकलाई समेत मरणोपरान्त सम्मान गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
लेखकले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलको सिफारिश र सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्ने र प्रतिवेदनले अन्य निकायको समेत ध्यानाकर्षण गराएकाले सम्बन्धित निकायमा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइने बताए । उनले भने, ‘ठूला हवाई दुर्घटना वा अन्य विपद्मा सरकारले आयोग बनाएको सर्वविदितै छ, सम्भवतः एउटा स्पेसिफिक दुर्घटनामा कार्यदल नै बनाइएको यो पहिलो होला, कार्यदलले दिएका सिफारिश र सुझावको अक्षरशः पालना हुन्छ ।’
