२०८१ असार ३० , आइतबार
कृष्ण खनाल, चितवन
राज्यले दिएकाे सास्तीका कारण भरतपुर १५, मँगलपुरका ८६ बर्षीय टँकलाल कँडेललाई अक्सिजन लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन जानुपर्ने बाध्यता पर्याे।
दमले हिरिक- हिरिक हुँदापनि भत्तै पाईँदैन भनेपछि नल्याई सुकैपाइएन भन्नुहुन्छ कँडेलका ५८ वर्षीय छाेरा बिष्णुप्रसाद ।
ट्याम्पुबाट ओेरालेपछि नाकबाट फुत्किएकाे अक्सिजन सेट फाेटाे खिच्नेठाउँसम्म पुर्याउँदा कसाे बुबाकाे यत्तिकै भन्ने भएन भन्नुहुन्छ बिष्णुप्रसाद ।
(८६ वर्षीय टँकलालका बाबुछाेरालाई राज्यले दिएकाे सास्ती )
बृद्धभत्ता लगाएतका सेवालिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेकाेमा हाललाई अनिवार्य कार्यक्रम स्थगन गरेकाे भन्ने थाहापाउनु भएन भनी जिग्यासा राख्दा बिष्णुप्रसाद भन्नुहुन्छ – फाेकटका ठाउँमा खर्चगर्न सरकारलाई कसैले राेक्दैन, गणतन्त्र सडतन्त्र दिवसका बेलामा त हरेककाे माेवाईलबाट शुभकामना बजाउँछ। जनतालाई प्रत्येक्ष सास्तिहुने खवर बजाकाेभए सबैले थाहापाउँथे। हामी जत्तिकाे नागरिकलाई त सरकारकाे खवर थाहाभएन र यस्ताे सास्ती भाेग्नपर्याे, आम जनताकाे मा कहिले खवर पुग्नु´।
नागरिकले पाउनु दु: ख र सास्ती खाएपछि सरकारले `बाढी पहिराेका कारण असहज परिस्थिति ´ भनेर हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य कार्यक्रम स्थगित गरेकाे निर्णय गरेपनि आम नागरिक कहाँ भने याे समाचार नपुगेका कारण बृद्ध आमाबाबु बाेकेर प्रशासन कार्यलय धाउनेकाे घुईँचाे भने ज्यूँका त्यू छ ।
नागरिकले अर्काे सास्ती बेजिल्लाकाे नागरिकता छ भने साेहि जिल्लाबाट अभिलेख भिडाएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। देश द्वन्द्वमा रहँदाकाे समयमा जलाईएका अभिलेखका पाेकाहरुकाे अभिलेख नभेटिनु स्वभाविकै हाे ।
अभिलेख भेटिएन´भन्ने लेखेर आउँछ , अब के गर्ने कता जाने अर्काे सास्ती । फेरि नागरिकता बनाउने , प्रतिलिपी बनाउने व्यथा थपिएकाे पीडा उस्तै छ ।
चितवन जिल्ला प्रशासनकाे काेठा नम्बर २०७ ले झन् नागरिकलाई दुगुना सास्ती दिएकाे राप्ती नगरपालिकाका रामेश्वर भण्डारी बताउनुहुन्छ । पहिला श्रेष्ता भिडाउन लाईन, फेरि अर्को जिल्ला पत्र पठाउन त्यहिँ लाईन । फेरि फ्याक्स आयाे त साेध्न लाईन । आछैन एकछिन पछि भन्छन् । लाईन छुटिहाल्छ फेरि अर्का पल्ट साेध्न फेरि लाईन । भण्डारी भन्नुहुन्छ याे गर्मीमा न पानी न पङ्खा ।
वहाँ भन्नुहुन्छ धन्न नेपालकाे जनता हस् हजुरमा चलेका छन् । चुपचाप लाईनमा छन् । मँगलपुरका बिष्णु कडेँल भन्नुहुन्छ के विदेशमा पनि यस्तै छ त , जिल्ला प्रशासनकाे त याे चाला छ, अन्त कस्ताे हाेला ।
