२०८१ असार ६, बिहीबार
काठमाडौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताउनुभएको छ ।
.
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ वचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भयो ।
उहाँले तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी वचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भइ वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाईको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले ,‘ सहकारी समस्या बारे सरकार जानकार -भन्नुभयो । सम्बोधनको लागि गम्भिर पनि छ । सहकारी समस्या समाधानको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोजका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवम सहकारी पीडितहरुसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयास अगाडि बढेको छ । हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८०को दायित्व एकिन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ । यसबीचमा तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी वचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भइ वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निदेर्शन दिएको छ । छुट्टै नियमक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानूनको मस्यौदा भइरहेको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सहकारी समस्या समाधानको लागि लिएका पहलबाट सरकार गम्भिर छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानूनको मस्यौदा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी गरेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
